नवी दिल्ली/भोपाळ - कोरोना विषाणूमुळे विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुढे ढकलण्याचे कमलनाथ सरकारचे सूत्र दिवसभर यशस्वी ठरले. सोमवारी सकाळी अधिवेशन २६ मार्चपर्यंत स्थगित केल्यानंतर सायंकाळी ४.४५ वाजता राज्यपालांनी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना पुन्हा पत्र पाठवून २४ तासांची मुदत देत १७ मार्चपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. राज्यपालांनी या पत्रात कमलनाथ सरकारला म्हटले की, तुमच्या पत्रातील भाव, भाषा संसदीय मर्यादांना अनुसरून नाही. घटनात्मक आणि लोकशाही तत्त्वांचा आदर ठेवत १७ मार्च २०१० पर्यंत विधानसभेत बहुमत चाचणी घ्या आणि बहुमत सिद्ध करा. अन्यथा आपल्याला विधानसभेत बहुमत नसल्याचे मानण्यात येईल.
दुसरीकडे मागील वर्षांतील कर्नाटकातील घटनाक्रम लक्षात घेत माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. विधानसभा स्थगित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत शिवराज चौहान आणि भाजपच्या १० अामदारांनी १२ तासांत बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी करत लवकरात लवकर सुनावणीची विनंती केली. याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होऊ शकते.
तत्पूर्वी सोमवारी सकाळी राज्यपालांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाला सुरुवात झाली. संसदीय कामकाज मंत्री गोविंदसिंह यांनी कोरोना विषाणूचा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले की, जागतिक आरोग्य संघटनेने महामारी घोषित केली आहे. राजस्थान, केरळ, ओडिशा, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र विधानसभांनी अधिवेशन स्थगित केले आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश विधानसभाही स्थगित करावी. त्यानंतर काही काळ गोंधळ सुरू राहिला.
कमलनाथ यांचेही राज्यपालांना पत्र
मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले की, काँग्रेसच्या काही आमदारांना भाजपने कर्नाटक पोलिसांच्या मदतीने ओलीस ठेवले आहे. अशा स्थितीत बहुमत चाचणी घेणे लोकशाहीवरोधी आणि घटनाविरोधी राहील. मी आपणास १३ मार्च २०२० चा घटनाक्रमाची आठवण करून देत आहे, तेव्हा मी आपली भेट घेतली होती.
भाजपने १०६ आमदारांची यादी राज्यपालांना दिली, एकाचे नाव नाही सोमवारी भाजपने १०६ आमदारांना मानेसर येथे पाठवले. राजभवनात परेडही झाली. सर्व आमदारांनी तत्काळ बहुमत चाचणीची मागणी केली. शिवराजसिंह चौहान यांनी १०६ भाजप आमदारांची यादी राज्यपालांना दिली. भाजपकडे १०७ आमदार आहेत. मात्र एका आमदाराचे नाव यादीत नव्हते.
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने दर्शवल्या याचिकेतील त्रुटी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत शिवराजसिंह चौहान यांच्या वकिलांनी रजिस्ट्रारसमोर लवकर सुनावणीची विनंती केलीतेव्हा या याचिकेत अनेक त्रुटी असल्याचे रजिस्ट्रारनी त्यांच्या लक्षात आणून दिले व त्या दूर करण्याच्या सूचना दिल्या. हे आताच केले तर मंगळवारी सुनावणीबाबत विचार करता येईल, असे सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या मते, मध्य प्रदेशात आमदारांची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. हे थांबवण्यासाठी तत्काळ बहुमत चाचणी घ्यावी. मात्र, कोरोनाचे कारण पुढे करत सभापतींनी सरकारला १० दिवसांची मुदत देत २६ मार्चपर्यंत विधानसभा स्थगित केली आहे. राज्यपालांनी सभापतींना १६ मार्चला बहुमत चाचणी घेण्याबाबत पत्र दिले होते. असे असताना विधानसभा स्थगित करणे योग्य नाही. त्यामुळे, १२ तासांच्या आत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश जारी करण्यात यावेत, त्यामुळे घोडेबाजार थांबेल.
गुजरातमध्ये आणखी एका काँग्रेस आमदाराचा राजीनामा, आकडा ५ वर
गांधीनगर | राज्यसभा निवडणुकीची तारीख जवळ येत असताना गुजरातेत काँग्रेसला गळती लागली आहे. सोमवारी राज्यात आणखी एका काँग्रेस अामदाराने राजीनामा दिला. राजीनामा देणाऱ्या आमदारांचा अाकडा ५ वर पाेहोचला आहे. सभापती राजेंद्र त्रिवेदींनी विधानसभेत सोमवारी सांगितले की, आतापर्यंत ५ आमदारांचे राजीनामे स्वीकारण्यात आले आहेत. काँग्रेसनेही या आमदारांचे पक्ष सदस्यत्व रद्द केले आहे.
काँग्रेसचे ३७ आमदार जयपुरात
जयपूर | मध्य प्रदेशातील आमदारांनंतर आता गुजरातच्याही ३७ काँग्रेस आमदारांना काँग्रेसशासित राजस्थानमध्ये हलवण्यात आले आहे. जयपूरमधील एका रिसॉर्टमध्ये त्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
